बिलासपुर—नगर विधायक शैलेष पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में सभी वर्ग और लोगों का ध्यान रखा हैं। शैलेष ने कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ ही बेहतर वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का बेहतरीन दस्तावेज है। बजट में भविष्य की ठोस बुनियाद को तवज्जों दिया गया है। आम जनता की समृद्धि और सभी वर्गों के कल्याण को बजट में तवज्जो दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा के साथ शिक्षित बेरोजगारों को 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राजीव गांधी न्याय योजना का विस्तार समेत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में वृद्धि कर प्रतिमाह 500 रूपया किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दुगुनी कर दी गयी है। छात्रवृत्ति की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रूपया प्रतिमाह और छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहायता योजना के तहत दी जानी वाली राशि 700 से बढ़ाकर 1200 रू. प्रतिमाह किया गया है।
नगर विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना 1000 करोड़ का प्रावधान है। दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए 807 करोड़ खर्च होगा। राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों पर 200 करोड़ खर्च होंगे। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री ने दिया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के मानदेय में वृद्धि कर 10,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 प्रतिमाह मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिका को 5000 प्रतिमाह दिया जाएगा। मितानिनों के लिए 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह प्रावधान है। ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3000, 4500. 5500, और 6000 प्रतिमाह मिलेगा। ग्राम पटेलों को 3000 प्रतिमाह दिया जाएगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों को 1800 प्रतिमाह दिया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को 2800 प्रतिमाह मिलेगा। होमगार्ड जवानों को न्यूनतम 6,300 से अधिकतम 6,420 प्रतिमाह दिया जाएगा।
कुल मिलाकर आज के बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है। सबसे बड़ी खुशी की सरकार ने किसी भी तरह का कोई नया कर का भार जनता पर नहींथोपा है।
