रायपुर। प्रदेश इस पर साढ़े 76 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। इस पर 4 सौ करोड़ से अधिक ब्याज भुगतान हो रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। भाजपा सदस्य पुन्नूलाल मोहले के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य अधोसंरचना और अन्य विकास कार्यो के लिए आरबीआई के जरिए ब्याज ऋण, नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना, विकास निधि और एडीबी से कुल 41 हजार 676 करोड़ ऋण लिए गए। यह ऋण भारत सरकार की सहमति से लिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य पर कुल 76 हजार 647 करोड़ ऋण है। और इस पर प्रति महीने औसतन 418 करोड़ 37 लाख का ब्याज भुगतान हो रहा है।
पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि शासकीय सेवकों की पदोन्नति पर रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि शासन के 31 विभागों से कई पदों पर पदोन्नति के लिए कुल 158 प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं। इनमें से 101 प्रस्तावों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। 20 प्रस्ताव पर जानकारी विभागों से प्राप्त होने के कारण लंबित है।
