CG NEWS:बिलासपुर। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के इंक्यूबेशन सेंटर को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा होस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस इंक्यूबेशन सेंटर को बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाने के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की स्थापना का पत्र सौंपा गया।
इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर को होस्ट इंस्टीट्यूट बनाये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय शोध, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। विश्वविद्यालय का इनक्यूबेशन सेंटर युवाओं को उद्यमिता के नये विचारों को साकार करने में सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का पहला बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर है जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ ही आईआईटी, एनआईटी एवं अन्य संस्थानों के युवाओं को उद्यमिता के विचार को साकार करने में मदद करेगा।
कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्वावलंबी छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं। बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की स्थापना होने से संपूर्ण छत्तीसगढ़ के युवा उद्यमिता के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना सहयोग सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने।
कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने कहा कि मंत्रालय से प्राप्त होने वाली एक करोड़ रुपये की अनुदान राशि से विश्वविद्यालय में देश का श्रेष्ठतम बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में आधुनिक तकनीकी के साथ ही श्रेष्ठ अधोसंरचना विकसित की जाएगी। जिसका प्रयोग कर युवा स्टार्ट अप एवं उद्यमिता के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का नाम रौशन करेंगे।
बच्चों के आइडिया को मिलेंगे 15 लाख
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की स्थापना से न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि संपूर्ण प्रदेश के युवाओं को, उनके उद्यमितापूर्ण विचार को सृजनात्मक मंच मिलेगा। जहां वे बिजनेस आइडिया को उद्यम में बदल सकेंगे। युवा अपने विचार को बिजनेस इक्यूबेटर सेंटर में जमा कराएंगे। तत्पश्चात प्रस्ताव के प्राथमिक मूल्यांकन के उपरांत इसे भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। जहां केन्द्रीय समिति इसकी जांच करेगी। चुने जाने पर आवेदनकर्ता के प्रस्ताव को बिजनेस इक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से 15 लाख रुपये की सहयोग राशि प्रदान किये जाएगा।
पेटेंट, संगोष्ठी एवं कार्यशाला में मिलेगा सहयोग
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नवाचार एवं शोध व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट फाइलिंग के लिए व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये प्रदान करेगी। स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हेतु 5 लाख रुपये एवं राज्य स्तर की कार्यशाला के आयोजन हेतु 3 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किये जाएंगे।
विश्वविद्यालय इनक्यूबेशन सेंटर
विश्वविद्यालय इनक्यूबेशन सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ. आलोक कुमार सिंह कुशवाहा हैं। सेंटर के अन्य सदस्यों में प्रो. एच.एस. तिवारी, डॉ. अमित खासकलम, डॉ. विवेकानंद मंडल और डॉ. बी.बी. चतुर्वेदी शामिल हैं।
