रायपुर/बिलासपुर।छग प्रदेश लिपिक वर्गिय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने आज सामान्य पल प्रशासन विभाग के उस पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी हैं। जिसमें लिपिक वेतनमान सुधार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा लिपिक वेतनमान सुधार पर निर्णय लेगी।उक्त पत्र सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने लिपीक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा,17 फरवरी 2019 को लिपीक वेतनमान सुधार की घोषणा को लागु करने बजट प्रावधान के लिय लिखे ज्ञापन के संदर्भ में था।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया की मुख्यमंत्री द्वारा कि गई लिपिक वेतनमान सुधार की घोषणा पर मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा बार बार निर्देशित करने पर भी घोषणा को लागु नहीं करने से प्रदेश भर के लिपिक आक्रोशित है विगत दिनों सरकार ने 14 सूत्रीय मांगो पर पिगुवा कमेटी गठित कर दि , लिपीक वेतनमान का बिंदु भी 14 सूत्रीय मांग मे शामिल होने की जानकारी संघ को मिली तीन माह मे रिपोर्ट देने की बात पींगुवा कमेटी मे कहा गया था पीगुवा कमेटी के तीन माह बीतने को है ।
अब छग शासन सामान्य प्रशासन विभाग का जों पत्र प्राप्त हुआ है उसमे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माह अक्टूबर 2019 को उच्च स्तरीय कमेटी लिपिक वेतनमान सुधार पर विचार करेगी यह उल्लेख है। रोहित तिवारी ने बताया की छग शासन के मुखिया की घोषना का ऐसा माखौल उड़ाया जा रहा है जो की समझ से परे है श्री तिवारी ने कहा कि हमारा लिपिक संवर्ग वर्षो से लिपिक वेतनमान की पीड़ा झेल रहा है।हमे कमेटियों के जाल में ना उलझाए सरकार, और शासन के मुखिया की घोषणा पर शीघ्र आदेश जारी करे।
