बिलासपुर… मुख्यधारा की मीडिया के साथ ही आयोग की चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भी नज़र रहेगी। सर्टिफिकेशन के बाद ही विज्ञापन आदेश जारी होगा। मीडिया के एक एक गतिविधियों पर नज़र रहेगी। यह बातें मीडिया मॉनिटरिंग की बैठक के दौरान अधिकारियों ने कही। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पेड न्यूज को लेकर इस दौरान मीडिया मानिटरिंग कमेटी को सजग रहना होगा।
आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के अंतर्गत गठित विभिन्न टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रिंट मीडिया ईकाई, इलेक्ट्रानिक मीडिया ईकाई, सोशल मीडिया ईकाई, एफ.एम. और स्थानीय आकाशवाणी रेडियो ईकाई एवं ईलेक्ट्रानिक मीडिया अनुवीक्षण ईकाई के टीमों को जिला स्तरीय एमसीएमसी की भूमिका एवं कार्य के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर एमसीएमसी कमेटी के सदस्य एवं नोडल अधिकारी श्री मुनुदाऊ पटेल मौजूद थे।
मीडिया मानिटरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एमटी आलम ने बताया कि मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी निर्वाचन व्यय पर नजर रखने वाली महत्वपूर्ण इकाई है। एमसीएमसी का प्रमुख कार्य सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन करना है। पेड न्यूज की निगरानी और चुनाव प्रक्रिया के दौरान मीडिया में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की निगरानी करना है।
अधिकारियों ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार टीवी, रेडियो, सिनेमा घर, ई-समाचार पत्र, सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य-माध्यमों पर राजनैतिक विज्ञापन के लिए प्रमाणन आवश्यक है। विज्ञापन प्रमाणन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान के एक दिवस पहले बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकता। सभी प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी आयोग को देना होगा।
सोशल मीडिया पर विज्ञापन और प्रचार-प्रसार चुनाव व्यय में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण में पेड न्यूज का निर्धारण की प्रक्रिया और पेड न्यूज की पहचान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी।
