पूरे जुलाई माह भर मंहगाई भत्ता की मांग जारी रहेगी- सभी ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालयों में जन प्रतिनिधियों को दौरे में सौंपेंगे रिमाइंडर लेटर

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध के आव्हान पर 1 जुलाई को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में 1 जनवरी 2019 से 1 जुलाई 2021 तक लंबित मंहगाई भत्ते की 5 किश्तों का तत्काल भुगतान करने की मांग के लिए भोजनावकाश में किए गए सफल प्रदर्शन के बाद आज रविवार को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है, कि जब तक मंहगाई भत्ता की घोषणा नहीं की जाती है तब तक पूरे जुलाई माह में तहसील, विकासखण्ड, जिला मुख्यालयों में संघ प्रतिनिधि निर्वाचित मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद विधायकों के क्षेत्रों में प्रवास के दौरान 1 जुलाई को प्रदर्शन उपरांत मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को प्रेषित् मांग पत्र का स्मरण पत्र सौपा जावेगा। 

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खाॅन ने बताया है कि संघ द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि प्रदेश सरकार शाासकीय सेवकों के लंबित मंहगाई भत्ता के 5 किश्त के भुगतान यथाशीध्र करें। इस हेतु पूरे प्रदेश में01 जुलाई को समस्त जिला मुख्यालयों में अल्प सूचना में ही भोजनावकाश में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को संबोधित मांग पत्र कलेक्टरों के माध्यम से प्रेषित् किया गया है। किंतु सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिए जाने के कारण आज रविवार को गौरवपथ स्थित कर्मचारी भवन में आपात् बैठक आहूत की गई । जिसमें प्रमुख रूप से संध के प्रमुख संरक्षक पी.आर.यादव, तथा संरक्षक शालिक सिंह ठाकुर उपस्थित थे। एकमतेन निर्णय लिया गया कि प्रदेश के कर्मचाारी 1 जनवरी को प्राप्त मंहगाई भत्ता के बाद 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2021 तक विगत् दो वर्षो से मंहगाई भत्ता से वंचित है। इसके कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रूपये आर्थिक क्षति हो रही है। प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के कारण केेन्द्रीय कर्मचारियों को जुलाई 19 सेे बढ़े हुए 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता का भुगतान हो रहा है। जिसके कारण केन्द्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत् तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता विगत् दो वर्षो से दिया जा रहा है। प्रतिदिन बढ़ते डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल के दो गुना मूल्यों में हो रही वृद्वि से मंहगाई भी निरंतर बढ़ रही है। मंहगाई बढ़ने व मंहगाई भत्ता न मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष है।

ऐसी स्थिति में संपूर्ण जुलाई माह में प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण, निर्वाचित सांसद, विधायकों को उनके प्रदेश के जिला तहसील विकासखण्ड क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के नाम संबोधित व कलेक्टरों के माध्यम से 1 जुलाई को प्रेषित् मांग पत्र के संबंध में स्मरण पत्र सौपा जावेगा। बैठक में प्रमुख रूप से संध के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा कार्यकारी प्रांताध्यक्ष अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार, जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खाॅन, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, पीएचई.संयोजक विमल चन्द्र कुण्डू, सुरेन्द्र त्रिपाठी, आलोक जाधव, संजय झड़बड़े, डाॅ. अरूंधति परिहार, रामचंद्र ताण्डी, मनोहर लोचनम्, नरेश वाढ़ेर, सुंदर यादव, रविराज पिल्ले, जवाहर यादव, राजू मुदलियार, कुंदन साहू एस.पी. यदु प्रकाश ठाकुर, सुनील शर्मा, दिनेश मिश्रा, प्रदीप उपाध्याय, विजय डागा, ए.जे.नायक, शेखर सिंह ठाकुर, नवनियुक्त संगठन सचिव कृष्णकांत मिश्रा, आदि नेता उपस्थित थे। संध के प्रांतीय निकाय के इस निर्णय का तत्काल पालन प्रारंभ करने हेतु समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों, जिला तहसाील विकासखण्ड अध्यक्षाों को ई-मेल व वाट्सअप के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।


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