बिलासपुर से महानगरों तक हवाई सेवा शुरू करने धरम कौशिक ने केन्द्रीय मंत्री को फ़िर लिख़ी चिट्ठी , वीजीएफ़ में लगाई गई 600 किलोमीटर की बंदिश हटाने का अनुरोध

Chief Editor
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर उड़ान योजना में वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ ) में लगाई गई 600 किलोमीटर की बंदिश हटाने का अनुरोध किया है । जिससे बिलासपुर से महानगरों तक सीधी उड़ान की सुविधा मिल सकती है । उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि उत्तर छत्तीसगढ़ से महानगरों तक बड़ी संख्या में एयर पैसेंजर उपलब्ध हैं ।  जिसके लिए बिलासपुर से दिल्ली -मुंबई -कोलकाता -हैदराबाद आदि महानगरों तक सीधी उड़ान मंजूर किए जाने की जरूरत है ।

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धरमलाल कौशिक ने पहले भी बिलासपुर से महानगरों तक सीधी उड़ान सेवा के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा था। जिस पर  मंत्री की ओर से उन्हें जवाब भी दिया गया है । इसके प्रत्युत्तर में धरमलाल कौशिक ने हरदीप सिंह पुरी को एक और पत्र लिखा है । जिसमें कहा गया है कि उड़ान योजना के प्रथम तीन चरण जो कि 2016 , 2017 और 2018 में लागू किए गए थे ।  उस दौरान दीजिए फंडिंग के लिए अधिकतम दूरी का कोई मापदंड नहीं रखा गया था। अर्थात किसी भी दूरी के उड़ान पर इच्छुक विमान कंपनी को वीजीए फंडिंग उपलब्ध थी। इस जनहित के फैसले का पर्याप्त लाभ देश भर के ऐसे हवाई अड्डों को हुआ, जो महानगरों से सीधी हवाई सेवा के लिए तरस रहे थे।

उन्होंने आगे लिखा है कि हाल ही में 8 नवंबर को प्रारंभ हुआ दरभंगा ( बिहार ) के हवाई अड्डे से दिल्ली,मुंबई और बेंगलुरु की उड़ान वीजीएफ के साथ प्रारंभ हुई है । दरभंगा से इन महानगरों की दूरी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है ।  लेकिन इसे वीजीएफ का लाभ दिया जा रहा है । 2019 में उड़ान योजना का चौथा चरण लागू करते समय वीजीएफ के लिए 600 किलोमीटर का अधिकतम बंधन लगा दिया गया है।  इस कारण बिलासपुर जैसे हवाई अड्डे बहुत नुकसान में चले गए हैं ।  यहां से कोलकाता 622, हैदराबाद 655 और दिल्ली 905 किलोमीटर है। अर्थात कोई भी विमान कंपनी बिना वीजीएस के इन मार्गों पर अभिमान नहीं उड़ाना चाहेगी । यही कारण है कि उड़ान 4.0 में किसी विमान कंपनी ने बिलासपुर से महानगरों और अन्य भी कोई मार्ग, जो 600 किलोमीटर से अधिक लंबा है ,उसके लिए टेंडर नहीं डाला है।

 धरमलाल कौशिक ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि उड़ान योजना में लगाई गई यह 600 किलोमीटर की बंदिश हटा ली जाए या बिलासपुर को प्राथमिकता हवाई अड्डा का दर्जा देकर यहां से देश के विभिन्न महानगरों में उड़ान के लिए विजय फंडिंग उपलब्ध कराई जाए । उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ तुलनात्मक रूप से एक नया राज्य है और उत्तर छत्तीसगढ़ से महानगरों तक बड़ी संख्या में एयर पैसेंजर उपलब्ध हैं।  जिसके लिए बिलासपुर से दिल्ली -मुंबई -कोलकाता -हैदराबाद आदि महानगरों तक सीधी उड़ान मंजूर किए जाने की आवश्यकता है । उन्होंने अनुरोध किया है कि बिलासपुर एवं ऐसे ही अन्य हवाई अड्डों को विकसित करने के उद्देश्य से वीजीएफ. में लगाई गई 600 किलोमीटर की बंदिश हटाई जाए।।

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