बिलासपुर— भारतीय किसान संग के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने धान खरीदी कीमत बढ़ाए जाने पर किसान संगठन की जीत बताया है। धीरेन्द्र ने कहा कि प्रति एक्ड़ बीस क्विटंल धान की खरीदी पर किसानों का स्वभाविक अधिकार है। 1 मार्च को पेश किए गए बजट से पहले भारतीय किसान संघ ने सरकार के विरोध में 27 फरवरी को राजनधानी में विशाल प्रदर्शन किया था। फसल का लागत मूल्य और प्रति एकड़ 20 क्विटंल धान खरीदी को लेकर आवाज बुलन्द किया था। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पहुंचे हजारों किसानों की आवाज के चलते सरकार को किसान हित में फैसला लेना पड़ा है।
भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष ने प्रति क्वविंटल धान खरीदी के एलान पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। धीरेन्द्र ने बताया कि भारतीय किसान संघ ने दो साल का बोनस और प्रति एकड़ की मांग को लेकर 27 मार्च को राजधानी में विशाल धरना प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से किए गए वादे को सामने रखा। याद दिलाया गया कि गंगाजल की कसम खाकर धान का एक एक दाना खरीदने की बात करने वाली सरकार को किसानों के उपज की चिंता नही है। किसानों ने इस दौरान एलान किया था कि यदि सरकार ने वादा नहीं निभाया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
सरकार ने किसानों की आवाज को महत्व दिया है। इसके लिए भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ की तरफ से सरकार को धन्यवाद है। 14 सूत्रीय मांग में 20 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय स्वागतेय है। जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने कहा कि सरकार से किसानों को अपेक्षा है कि इसी कार्यकाल में जनघोषणा पत्र में किए गए 2 साल का बोनस के वादे को निभाए। किसानों के ट्यूबवैल कनेक्शन पर बिजली बिल हाफ करे। कृषि यंत्रों पर मिलने वाले सब्सिडी की योजना 4 साल से बंद है। जल्द से जल्द सब्सिडी का फैसला लिया जाए। किसान पेंशन योजना लागू करने के अलावा रवि फसलों की खरीदी का भी सरकार एलान करे।
