सात जुलाई को कार्यालयों में तालाबन्दी…अधिकारी कर्मचारियों ने किया सामुहिक अवकाश का एलान…सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर…छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने सातवें वेतनमान और गृहभाड़ा समेत अन्य प्रमुख सात मांगों को लेकर जंग का एलान किया है। कर्मचारी नेता सुनील यादव ने बताया कि सात जुलाई को पुरे प्रदेश में सामुहिक अवकाश लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर करेंगे। साथ ही जंगी प्रदर्शन भी करेंगे।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान, गृह भाड़ा भत्ता समेत अन्य प्रमुख मांगों को लेकर 7 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने का एलान किया है। लिपिक नेता सुनील यादव ने बताया कि इस दिन सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर करेंगे।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी के हवाले से सुनील यादव ने बताया कि कर्मचारी जगत में महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार मांगों को अनदेखा कर  रही है। गत वर्ष लंबी लड़ाई से कर्मचारियों को कुछ हासिल नहीं हुआ । सरकार 2018 से आज तक महंगाई  भत्ता गृह भाड़ा भत्ता जैसे प्रमुख मांगों को लेकर मौन है।
सुनील ने बताया कि महंगाई भत्ता देय तिथि से ना देकर घोषित तिथि से देने की परंपरा प्रारंभ हुई है।  जिससे कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।आज भी राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार से 9 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है।
कर्मचारी नेता के अनुसार गृहभाड भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित भत्ता दिए जाने के अलावा राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता भुगतान किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति के लिए गठन किए गए समिति की रिपोर्ट को सामने लाया जाए। ओल्ड पेशन स्कीम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
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