रायपुर। केंद्र के समान महंगाई भत्ते और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी 5 दिनों तक हड़ताल पर रहे। इन हड़ताली शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों ,संभागीय कमिश्नर, और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर शासकीय कर्मचारी द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना, सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2006 में जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
निर्देशों के मुताबिक 5 दिन के अवकाश की स्वीकृति का अधिकार कार्यालय प्रमुख को नहीं होता है। इसके लिए शासन स्तर पर स्वीकृति का प्रावधान है। कार्यालय से 5 दिन तक अनुपस्थिति या सामूहिक अवकाश के स्वीकृति के लिए पूर्व में जारी निर्देशों के मुताबिक शासन को प्रस्ताव भेजना होगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अवकाश स्वीकृति या नीतिगत फैसले लिए जाने के बाद ही हड़ताली कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रपत्र में विशेष परिस्थितियों में शासकीय कर्मचारियों को रियायत देने का भी प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के करीब 4 से 5 लाख शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ते और HRA को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर थे।शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश रहता है।इस तरह लगातार 7 दिनों तक सरकारी दफ्तरों में हड़ताल की वजह से काम ठप है। कई शासकीय कार्यालयों में काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
