रायपुर।सहायक शिक्षक फेडरेशन के बाद अब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में रैली निकालने वाली हैं। 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता,7 वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता पेंशनरों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की मांगो को लेकर अधिकारी कर्मचारी रैली निकालेंगे। छतीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 12 जनवरी को प्रदेश के प्रत्येक जिला, तहसील,विकासखंडों में कलेक्टर,एसडीएम व रायपुर में मुख्यसचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा।
इस सम्बन्ध में रणनीति बनाने के लिये छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्व कर्मचारी सगठनों की रायपुर संभाग स्तरीय बैठक रायपुर राजधानी स्थित कलेक्टोरेट परिसर स्थित उपसंचालक कृषि कार्यालय के सभागार में संयोजक कमल वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आगामी 12 जनवरी को जिला, तहसील, विकासखण्डों में ”मौलिक अधिकार रैली” निकालकर मुख्यसचिव, कलेक्टरों, व अनुविभागीय दण्डाध्किारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को मांगपत्र प्रेषित् करेगें। इसके बाद भी यदि प्रदेश के कर्मचारियों को मौलिक अधिकार के रूप में लंबित 14 प्रतिशत मंहगाई भत्ता, 7 वें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा जैसे मौलिक अधिकारों को प्रदान नहीं की जाती है, तो आगामी 28 एवं 29 जनवरी को दो दिवसीय आंदोलन करेगें।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा प्रवक्ता बीपी.शर्मा ने सँयुक्त रूप से बताया कि कर्मचारियों की मांगो को लेकर सरकार ने प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट अब तक नही आई हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों जिसमें लिपिकों, शिक्षकों, महिला बाल विकास पर्यवेक्षकों सहित अन्य संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित मनोज कुमार पिंगुवा समिति के प्रतिवेदन व सरकार के निर्णय का प्रदेश के शासकीय सेवक इंतजार करेगें। किंतु लाखों शासकीय सेवक के मौलिक अधिकार का राज्य सरकार हनन कर, 1 जुलाई 2019 से प्रदेश के पेंशनरों को देय 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता, प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय जनवरी 2020 से देय व लंबित 14 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता, 6 वें वेतनमान् पर ही प्रदान किए जा रहे गृहभाड़ा का पुनरीक्षण कर 7 वें वेतनमान् के अनुरूप केन्द्रीय कर्मचारियों व राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भाॅति गृहभाड़ा भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है। इससे प्रत्येक मांह बढ़ती हुई मंहगाई की तुलना में लोक सेवकों को वेतन में आर्थिक क्षति हो रही है। जो प्रदेश के कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। ऐसी स्थिति में सरकार से चर्चा के माध्यम से मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का प्रयास किया जावेगा। ऐसा न होने पर मौलिक अधिकार रैली व दो दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय फेडरेशन की बैठक में लिया गया है।
बैठक के अंत में दुर्ग जिले के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक विजय लहरे के पिताश्री श्रद्वेय तोमन राम लहरे के दुखद् निधन पर 2 मिनट मौन धारण कर मृतआत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई
संभाग स्तरीय बैठक में प्रमुख रूप से कमल वर्मा, बी.पी.शर्मा, विजय कुमार झा, संजय सिंग, राजेश चटर्जी, चन्द्रशेखर तिवारी, यशवंत वर्मा, पंकज पाण्डेय, सत्येन्द्र देवाॅगन, राकेश शर्मा, सत्यदे वर्मा, पी.एल.साहरा, आर.बी.सिंग, ए.के.नागपुरे, उमेश मुदलियार, इमरत लाल केंवट, दिनेश कुमार रायकवार, कौशल अग्रवाल, मुक्तेश्वर देवाॅगन, डाॅ. प्रभा शर्मा, अनुजराम साहू, विश्वनाथ ध्रुव, मुकेश पाण्डेय, हृदय राम सिन्हा, कृषिकांत धृतलहरे, राकेश चन्द्र साहू दीपक श्रीवास, ओमप्रकाश पाल, अनिल कुमार भालेकर, आलोक जाधव, प्रकाश ठाकुर, होरीलाल छेद्इया, मो.फारूख कादरी, बिहारी लाल शर्मा, संतोष कुमार वर्मा, जयपाल सिंह ठाकुर, नेपाल सिदार, अशोक रायचा, संजय शर्मा, डी.एस.चन्द्रवंशी आदि उपस्थित थे। बैठक के अंत में दुर्ग जिले के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक विजय लहरे के पिताश्री श्रद्वेय श्री तोमन राम लहरे के दुखद् निधन पर 2 मिनट मौन धारण कर मृतआत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।
