बिलासपुर— छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक संघ प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि फेडरेशन के दो फ़ाड़ होने का खामियाजा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। बजट सत्र के पहले मात्र 3 प्रतिशत महगाई भत्ता मिल सकता है। दरअसल राज्य सरकार कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ देने के मूड में नही है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कर्मचारी फेडरेशन कार्यप्रणाली और शासन की हीलाहवाली को नाराजगी जाहिर किया है। रोहित ने शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक में कहा की राज्य सरकार बजट सत्र के पहले कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ देने के मूड में नहीं है।
रोहित ने बताया कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पर कर्मचारियों का विश्वास हैै। लेकिन फेडरेशन के दो गुट होने का सरकार उठा रही है। फेडरेशन के एक गुट ने शासन की कमेटी के सामने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने पर कर्मचारियों ने संतोॆष जाहिर किया है। फेडरेशन की बैठक में शामिल 36 संघों के सहमत होने की बात सामने आयी है।
रोहित ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी और लोकशाही का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अभी मध्य प्रदेश शासन के पिछलग्गू हैं। पुरानी मानसिकता से उबर नहीं पाये है। चूंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार 20 डीए दे रही है। यह छत्तीसगढ़ से तीन प्रतिशत अधिक है। इसलिए प्रदेश सरकार भी 3 प्रतिशत डीए देने पर विचार कर रही है।
शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आगामी आंदोलन की रूप रेखा को लेकर आयोजित बैठक में रोहित ने कहा कि अनिश्चितकालीन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। पूर्ण तैयारी के साथ सभी संवर्गो को आंदोलन मे उतरना चाहिए। पिछले दिनों मिले 5 प्रतिशत महगांई भत्ता के लिए भी उन्होंने पहले ही सबको सचेत किया था। पांच प्रतिशत महगाई भत्ते की शासन की तैयारी है। लेकिन श्रेय की राजनीति के चलते सुनियोजित तरीके से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर श्रेय लेने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों से छल करते हुए मात्र 5 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता वह भी जुलाई 2021 का ही दिया गया। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री का महिमामण्डन किया गया। जिससे प्रत्येक कर्मचारियों के दो वर्षों का एरियर्स राशि का हजारों रुपये नुकसान हुआ। वर्तमान मे भी इसी तरह का नुकसान और आर्थिक क्षति से गुजरने छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मजबूर है।
लिपिक नेता ने बताया कि दो फाड़ होने के कारण फेडरेशन की धार कमजोर हुई है। गई है, एवं कर्मचारियों की जायज़ मांगो के संबंध में दोनों फेडरेशन के नेतृत्वकर्ता मजबूत संघर्ष कर सरकार को झुकाने में विफल रहे हैं।रोहित तिवारी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को अपने मंच पर बुलाकर घोषणा करवाया। घोषणा पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने पुष्टि भी किया।
रोहित ने कहा कि मुख्यमंत्री के वादा के बाद वेतनविसंगति दूर करने कमेटी बनाये जाने का लिपिक वर्ग असहमत है। लिपिकों के सक्रिय मंच ने पूर्ववर्ती सरकार के समय भी ऐतिहासिक आंदोलन किया था। सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। यदि लिपिक संवर्ग के साथ छलावा किया गया तो आने वाले समय में लिपिक संवर्ग के आक्रोश का सामना सरकार को करना होगा।
रोहित ने दुहराया कि मुखमंत्री की घोषणा पर संघ को विश्वास है। सरकार से उन्होंने निवेदन क़िया है कि लिपिकों की माँग को कमेटी से पृथक कर मुख्यमंत्री के कमिटमेंट को पूरा किया जाए। कमेटी कर्मचारियों को दिग्भ्रमित और अपना समय खराब ना करे। क्योंकि लिपिकों को की सभी सूरत में मुख्यमंत्री के वादा के ऊफर कमेटी स्वीकार नहीं है।
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