प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा है कि Rajasthan में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब की जांच कराई जायेगी और दोषी को सजा मिलेगी।
श्री मोदी झुंझुनूं में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं और उन्होंने अपनी जादूगरी से प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐसा मायाजाल फैलाया दिया है, जिससे प्रदेश की पूरी जनता त्रस्त नजर आ रही है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के संरक्षण में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना आम बात हो गई थी। यहां पेपर लीक कराने में बड़े राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। जब बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों पर छापे मारे गए तो मुख्यमंत्री के करीबी बड़े-बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं।
श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जहां-जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां वहां भ्रष्टाचार चरम पर होगा। केंद्र में 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया।
हमारी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार के गंदे नालों को साफ करना शुरू किया है और आज देश में आम लोगों तक सीधे उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से हाथ उठाकर सभी भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की।
उन्होंने कहा कि परोपकार की परंपरा शेखावाटी के स्वभाव में है यहां के लोग जो कमाते हैं वह समाज को लौटते भी है। आज देश भी शेखावाटी की इस परंपरा को अपना रहा है।
उन्होंने राजस्थान के पहले एवं देश के दूसरे परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शेखावाटी सहित देश के वीर जवानों के कारण ही भारत की सीमाओं की रक्षा हो रही है।
यहां के बहादुर जवान देश की सीमा की रक्षा में कोई कसर नहीं रखते हैं। यहां के जवान जब सीमा प्रदेश की रक्षा करते हैं तो देशवासी सुख की नींद लेते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 40 वर्षों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा कर पूर्व सैनिकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।
भाजपा की सरकार द्वारा अब तक वन रैंक वन पेंशन योजना में पूर्व सैनिकों को करीब 90 हजार करोड रुपए का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार आगे भी सैनिकों के साथ है तथा उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
