जयपुर।राज्य सरकार अब खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम उठाने जा रही है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खनिज बजरी सहित खनिजोंं के परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देशोें को अंतिम रुप दिया जा रहा है। डॉ. अग्रवाल शुक्रवार को सचिवालय में माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रहे थें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के साथ ही अवैध खनिज परिवहन को रोकना भी बड़ी चुनौती है और इसके लिए खनिजोंं के परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस कदम से जहां अवैध खनन गतिविधियाें पर रोक लगेगी वहीं राज्य सरकार को होने वाली राजस्व हानि भी रुकेगी।
डॉ. अग्रवाल ने विभागीय डिपार्टमेंटल मेन्यूअल को शीघ्र ही अंतिम रुप देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्र्देशोें, सीएमआईएस प्रकरणों, लंबित विधानसभा प्रश्नों आदि की तय समयसीमा में निस्तारण के निर्देश दिए।बैठक में उपसचिव नीतू बारुपाल, अतिरिक्त निदेशक जयपुर श्री बीएस सोढ़ा, एसएमई श्री एनएस शक्तावत, ओएसडी श्री महावीर प्रसाद मीणा, डीएलआर श्री गजेन्द्र सिहं सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अवैध खनिज परिवहन करते दस वाहन जब्त
एसएमई जयपुर सतर्कता श्री केसी गोयल ने बताया कि बजरी और मेसेनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते दस वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नीम का थाना में 3, सीकर में 2, जयपुर और अलवर में एक-एक और एसएमई विजिलेंस में 3 वाहन जब्त कर संबंधित थानों कों सुपुर्द कराए गए हैं।
