बिलासपुर। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने कल जारी हुये उड़ान 4.1 टेंडर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आश्वासन के विपरीत इस टेंडर में हवाई सुविधा के लिए मार्गो का चयन करते समय बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा की गई है। गौरतलब है कि स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर से कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई की उड़ानों की मांग कर चुके है परन्तु इस टेंडर में बिलासपुर-अम्बिकापुर के अलावा अन्य कोई रूट बिलासपुर को नहीं दिया गया है।
इस योजना में राज्यों के द्वारा मागे गये रूट की भी सूची दी गई है। जिसमें उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा मांग करने पर 28 रूट मंजूर किये गये है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिये केवल रायपुर-अम्बिकापुर मार्ग राज्य सरकार के कहने पर मंजूर किया गया है। टेंडर के तहत जारी 196 हवाई मार्गो का ब्यौरा देते हुये समिति ने बताया कि इसमें रायपुर से उटकेला मार्ग भी दिया गया है जिसकी मांग किसी ने नहीं की थी।
उटकेला उड़ीसा के काला हांडी जिले की हवाई पट्टी है। हवाई मार्गो के निर्धारण में उचित सावधनी नहीं बरती गई है। यह इस बात से भी जाहिर है कि मध्य प्रदेश के दतिया जहा केवल 920 मीटर लम्बा रनवे है, वहा से दिल्ली, मुंबई और खजुराहो की उड़ाने प्रस्तावित की गई है। समिति ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में उड़ान योजना के तहत नई उड़ानों को वीजीएफ सब्सिडी दी जाती है, इसलिए प्रत्येक एयरलाईन कंपनी केवल उन्ही मार्गो पर हवाई सुविधा देना चाहते है जो उड़ान योजना में शामिल हो।
उड़ान के इस टेंडर में भी बिलासपुर से अन्य महानगरों तक रूट मंजूर नहीं किये जाने का सीधा अर्थ यह होगा कि निकट भविष्य में कोई एयरलाईन कंपनी यहा से और उड़ाने देने के पहले दस बार सोचेंगी। उड़ान योजना के बाहर भी अन्य महानगरों तक हवाई सुविधा प्राप्त हो सकती है परन्तु उस स्थिति में यात्रियों को अधिक किराया देनें के लिये तैयार रहना होग।
समिति ने केन्द्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मांग की है कि उड़ान 4.1 टेंडर में बिलासपुर से कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के रूट अवश्य ही शामिल किये जाये। वहीं बिलासपुर-अम्बिकापुर रूट को आगे वाराणसी या पटना तक बढ़ाया जाये। समिति इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार से भी संपर्क कर रही है और साथ ही केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी।
