बिलासपुर—आबकारी आयुक्त जनक पाठक ने बताया कि रायल्टी चोरी और शराब के अवैध परिवहन मामले में नोटिस जारी किया गया था। 35 लोगों ने निर्धारित समय और तारीख के भीतर जवाब पेश किया है। अधिकारियों के स्पष्टीकरण की जांच होगी। जांच के दौरान लगाए गए आरोप में यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोषी अधिकारियों के नाम का खुलासा भी किया जाएगा।
अब राज्य शासन का चाबुक
ईडी कार्रवाई और जांच पड़ताल के बाद राज्य शासन के आबकारी विभाग ने एक सप्ताह पहले विभाग के कुल 35 अधिकारियों को नोटिस जारी किया। नोटिस में बताया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने साल 2019-20 से 2022-23 के दौरान प्रभार में रहते हुए शराब रायल्टी की चोरी किया है। साथ ही डिस्लेरी मालिकों के साथ मिलकर शराब के अवैध परिवहन और कर चोरी को अंजाम देने दस्तावेजों में कूटरचना भी किया है।
रायल्टी चोरी और अवैध परिवहन का आरोप
ईडी कार्रवाई के दौरान मामला सामने आने के बाद आबकारी मंत्रालय ने जांच का फैसला किया। एक सप्ताह पहले विभाग के उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी और सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया। दस जुलाई तक सभी अधिकारियों को लगाए गए आरोपों का जवाब पेश करने को कहा। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि अधिकारियों ने साल 2019-20 से 2022-23 तक प्रभार में रहते हुए निजी हितों के लिए डिस्लेरी मालिकों के साथ मिलकर राज्य शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। रायल्टी चोरी को अंजाम दिया है। कूटरचना के अलावा शराब के अवैध परिवहन में सहयोग भी किया है।
इस अधिकारी पर 12 करोड़ घोटाला का था आरोप
जानकारी देते चलें कि आबकारी आयुक्त ने ऐसे अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है। जिनके खिलाफ पहले भी वित्तीय अनियमितता को लेकर कार्रवाई हुई है। ईडी ने ऐसे अधिकारियों की सूची को आबकारी विभाग को भी दिया है। बताते चलें कि महासमुन्द में 2017-18 और 2018-19 के दौरान 12 करोड़ रूपए कैश कलेक्शन का घोटाला सामना आया था। मामले में राज्यशासन ने जांच का आदेश देते हुए अधिकारी को निलंबित किया। यद्यपि अधिकारी अब बहाल हो चुके हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट अभी भी ढण्डे बस्ते में है।
बिलासपुर में साढ़े चार करोड़ घोटाला का आरोप
इसी तरह बिलासपुर आबकारी विभाग में 2012-13 में तात्कालीन आबकारी अधिकारी पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर साढ़े चार करोड़ बैंक गारंटी घोटाला का मामला सामने आया। अधिकारी को तत्काल निलंबित किया गया। और फिर बहाल भी किया गया। लेकिन ना तो जांच का पता चला और ना ही कार्रवाई की जानकारी आज तक किसी को मिली है।
सरकार कार्रवाई को लेकर सख्त
बहरहाल ईडी कार्रवाई के बाद राज्य शासन ऐसे अधिकारियो के खिलाफ नोटिस भेजकर सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है। देखने वाली बात होगी कि नोटिस का अंजाम भी क्या महासमुन्द,बिलासपुर, जांजगीर समेत अन्य जिलों में हुए वित्तीय अनियमितता जैसा ही होगा। या फिर राज्य शासन सख्त कार्रवाई करेगी। बहरहाल आबकारी आ्युक्त जनक कुमार पाठक के बयान से संकेत मिल रहा है कि रायल्टी चोरी करने वालें अधिकारियों पर जरूर कार्रवाई होगी।
नहीं बचेंगे दोषी अधिकारी..आबकारी आयुक्त
मामले में आबकारी आयुक्त जनक कुमार पाठक ने बताया कि बताए गए सत्र के दौरान तात्कालीन समय जिलों के प्रभारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से लगाए गए आरोपों की जानकारी दी गयी है। दस जुलाई को सभी अधिकारियों को जवाब पेश करना था। कुल 35 अधिकारियों ने जवाब पेश किया है। स्फ्ष्टीकरण की जांच होगी। जांच में जिस अधिकारी को रायल्टी चोरी का दोषी पाया गया। उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा।
