OPS Update: पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव सहित 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं।
ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को बड़ा आधार बनाकर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारियों की मांग भी तेज हो गई है।
पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस के वादे के बाद कई राज्यों में चुनाव भी प्रभावित हुए नजर आ रहे हैं। मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है।
में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जबकि न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ द्वारा पुरानी पेंशन की मांग पर महा अभियान की तैयारी की गई है।
लिए प्रदेश भर में ‘पेंशन नहीं तो वोट नहीं’ का महा अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए जन जागरण अभियान आंदोलन चलाकर पेंशन योजना की मांग को और तेज किया जाएगा।
न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिंह तिवारी ने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों के बुढ़ापे में मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाली की मांग के लिए न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ का निरन्तर संघर्ष जारी है।Old Pension Scheme
लगातार धरना प्रदर्शन ज्ञापन आसनों के माध्यम से सरकार को बहाली हेतु मांग पत्र भेजा जा चुका है। मध्यप्रदेश के सभी विधायकों सांसदों को के घर भी गुहार लगाकर पेंशन बहाली का ज्ञापन दिया गया है
डेढ़ वर्ष पहले मजबूरन ‘पेंशन नहीं तो वोट नहीं’ नारे के साथ पूरे देश में पेंशन बहाली लड़ाई को नए सिरे से शुरू किया गया था। सभी जिला तहसीलों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2021 ,विवेकानंद जयंती, समारोह 2 अक्टूबर 2022 पुनः गांधी जयंती पर मध्यप्रदेश के साथ कई राज्यों में ‘पेंशन नहीं तो वोट नहीं’ पर सामूहिक शपथ ग्रहण किया गया।Old Pension Scheme
कई लाखों एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों ने ‘पेंशन नहीं तो वोट नहीं’ की शपथ खाई। जिसका असर हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में दिखाई दे चुका है
संघ ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट है। प्रत्येक एनपीएस अधिकारी कर्मचारी परिवार और समाज के साथ जुड़ा हुआ है।
एनपीएस अधिकारी कर्मचारी सैकड़ों वोट प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जब सरकार धरना प्रदर्शन आंदोलनों को कोई महत्व नहीं दे रही तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को चलाते हुए सीधे 2023 के चुनाव में प्रभावित करने वाले आंदोलन ‘पेंशन नहीं तो वोट नहीं’ को प्रभावी ढंग से किया जाएगा।
मध्यप्रदेश के प्रत्येक एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को इस आंदोलन से जोड़ने हेतु जन-जागरण अभियान आंदोलन चलाया जाएगा। यदि वर्तमान सरकार को पेंशन बहाली की चिंता है तो इसे बहाल करें वरना 2023 में हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में ‘पेंशन नहीं तो वोट नहीं’ का जो असर आया है।
OPS Update/मध्यप्रदेश में भी वही असर दिखेगा। ‘पेंशन नहीं तो वोट नहीं’ जन-जागरण अभियान महाआंदोलन की तैयारी में न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ के सभी प्रदेश, संभाग, जिला पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दिया है।
