जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय अस्वस्थ हैं और दोनों पैर में फैक्चर होने के कारण आराम कर रहे हैं. इसके बावजूद वे जनहित से जुड़े फैसलों पर लगातार मुहर लगा रहे है.
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने आज प्रदेश को लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए शानदार फैसला लिया है. गहलोत सरकार पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने जा रही है.
पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया
आपको बता दें राजस्थान में गहलोत सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को मजबूत करते हुए उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए बिल लाने का फैसला किया है. इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है.
Rajasthan सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें. पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है.
विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू
बता दें गहलोत सरकरा का आखिरी विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है. राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सत्र शुरू होने की कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है. सूत्रों के अनुसार सभी विभागों को विधानसभा सत्र की तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं. यह भी बताया जा रहा है कि जो सत्र बुलाया जाएगा. पिछले सत्र का विस्तारित रूप होगा, क्योंकि बजट सत्र का अवसान नहीं हुआ है.
उपेन यादव ने सीएम गहलोत का जताया आभार
वहीं, पेपरलीक मामले में उम्रकैद की सजा का कानून लाने की मांग पूरी होने पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि हजारों-लाखों बेरोजगारों की लंबी मांग पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार. उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं ने 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन में और 18 जून को मुख्यमंत्री से मिलकर ये मांग मजबूती से रखी थी.
