दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता और चोरी के आरोप तय करने के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
अदालत ने कहा कि क्रूरता के लिए अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से पहले एक विवाहित महिला के लिए अपने वैवाहिक घर में रहने की न्यूनतम अवधि निर्दिष्ट करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सुनील गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली महिला के पति और ससुराल वालों द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई की।
आरोप इस पर आधारित था कि महिला को दहेज की मांग, शारीरिक शोषण और गहने चोरी का शिकार बनाया गया था।
एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए, न्यायाधीश ने कहा: “आरोप तय करने के चरण में, अदालत को यह देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं।”
बचाव पक्ष की दलील, इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता के अपने वैवाहिक घर में 11 दिनों के संक्षिप्त प्रवास के कारण कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, अदालत ने खारिज कर दिया।
इसने स्पष्ट किया कि धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले न्यूनतम प्रवास अवधि के लिए कोई कानूनी शर्त नहीं है।
