जयपुर।राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई ना होने और मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध जारी कार्मिक विभाग के 23 जून के आदेश के विरोध में संपूर्ण राजस्थान के अधीनस्थ विभाग और पंचायती राज संस्थानों के लगभग सत्तर हजार मंत्रालयिक कर्मचारी आगामी 9 जुलाई को 1 दिन का कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति अंकित करते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे। 10 जुलाई को राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने उग्र आंदोलन की घोषणा के लिए बैठक बुलाई है।
मंत्रालयिक कर्मचारियों की नाराजगी में मुख्यतः बजट घोषणा के बिंदु संख्या 58 में ग्राम सेवकों, पटवारियों, मंत्रालय कर्मचारियों इत्यादि के पदों की भर्ती से पात्रता परीक्षा लागू करने की घोषणा की। लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के विपरीत मंत्रालयिक संवर्ग के एंट्री स्केल के पद को समान पात्रता पर परीक्षा के दूसरे पायदान पर रखकर ग्राम सेवक, पटवारी जैसे समक्ष पदों से भिन्न कर दोयम दर्जे पर रखा गया। जिसका महासंघ विरोध कर रहा है।
