रायपुर।प्रदेश के शासकीय कर्मचारी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता की मांग राज्य सरकार से कई दिनों से कर रहे है। जिसे लेकर 21 संघो के प्रदेश अध्यक्षों ने महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा का गठन किया। जिसकी बैठक 27 फरवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित हुई। 21 संघो के मोर्चा की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। जानकारी देते हुए महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिंह राजपूत ने बताया है कि महंगाई नाम से ही स्पष्ट है आज यह कहां पर है।जिसे देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दे रही है देश के कई अन्य राज्य भी ठीक इतना ही महंगाई भत्ता अपने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को दे रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है ।
मोर्चा के संयोजक विकास सिंह राजपूत बताते है कि बैठक में तय हुआ है कि 31% महंगाई भत्ता व केंद्र के समान सातवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता की मांग को लेकर दो मार्च को मंत्रालय में प्रमुख अधिकारियों को ज्ञापन सौपा जायेगा। सात मार्च को तहसील,ब्लॉक व जिला में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन व विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए लंबित 14% महंगाई भत्ता की घोषणा नही होने पर ग्यारह मार्च को राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन व पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता व सातवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता देने की मांग किया जाएगा
विकास ने बताया कि महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा में प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन शामिल हो ऐसा प्रयास किया जाएगा सभी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समान भूमिका में कार्य करते हुए महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लंबित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के लिए मजबूती से संघर्ष करने का निर्णय लिया है।
रायपुर में हुई बैठक में प्रदेश सयोंजक अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत,ओ. पी.शर्मा,रोहित तिवारी,कमलेश सिंह राजपूत,जितेंद्र ठाकुर,संजय शर्मा,शिव कुमार पांडेय,करण अटेरिया, संजय तिवारी,गोकुल प्रसाद सरकार,सुरेश कुमार दास,मनोज सनाढ्य,बसन्त चतुर्वेदी,सतीस टण्डन सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
