Rajasthan News/जयपुर। राज्य सरकार द्वारा 304 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। पशु चिकित्साविहीन इन ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुरूप ये उपकेन्द्र खोले गए हैं।
पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने इस संबंध में बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए सतत प्रयासरत है। इसी के तहत मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में विभिन्न जिलों में 304 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले गये हैं। श्री कटारिया ने बताया कि सीकर राज्य का पहला ऐसा जिला है जहां जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध है।
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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी ग्राम पंचायतों में विभागीय पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध हो ताकि स्थानीय पशुपालकों को उनके नजदीक ही पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
श्री कटारिया ने बताया कि नये उपकेंद्र खुलने से पशुपालकों को अपने नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं एवं विभागीय योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सकेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर ग्रामीण में 27, बाड़मेर में 22, चुरू, दौसा एवं बीकानेर में 16, भीलवाड़ा में 14 जैसलमेर में 13 अलवर में 11 बालोतरा एवं जयपुर ग्रामीण में 10-10 बांसवाड़ा, बांरा, गंगापुर सिटी एवं भरतपुर में 9-9, करौली, सवाईमाधोपुर, झुन्झुनू एवं श्रीगंगानगर में 8-8 टोंक, फलौदी, ब्यावर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ एवं खैरथल तिजारा में 7-7 सीकर में 5 डीग एवं जोधपुर में 4-4 केकड़ी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर,सांचौर, उदयपुर, एवं सलूम्बर में 3-3 नागौर, पाली, सिरोही, अनूपगढ़ में 2-2 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले गये हैं।
पशुपालन मंत्री ने बताया कि 17 नव गठित जिलों फलौदी, ब्यावर, गंगापुर सिटी, खैरथल तिजारा, बालोतरा, डीग, केकड़ी, सांचौर, सलूम्बर, अनूपगढ़, दूदू, नीमकाथाना, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, शाहपुरा जोधपुर ग्रामीण एवं जयपुर ग्रामीण में कार्यालय उप निदेशक की स्थापना करने के लिए 204 नवीन पदों का सृजन किया गया है। इन जिलों के लिए 17 उप निदेशक, 34 वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, 17 पशु चिकित्साधिकारी, 17 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2, 17 पशु चिकित्सा सहायक, 17 पशुधन सहायक, 17 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 34 कनिष्ठ सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 34 पदों का सृजन किया गया है।
उन्होंने बताया कि नव गठित जिलों में किराए के भवन, फर्नीचर एवं वाहन के लिए प्रत्येक जिले को 15.50 लाख का बजट मंजूर कर इन नव गठित कार्यालयों को अतिशीघ्र ही क्रियाशील किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि स्थानीय आम जनता को लाभ मिल सके।
