दिल्ली।7th Pay Commission: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज प्रसारित हो रहा है, जिसमें जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की बहाली का दावा किया जा रहा है।उन्होंने ट्वीट कर कहा, ” यह कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फर्जी है। ऐसा कोई ओएम भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।” बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के डीए में वृद्धि पर 30 जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी।
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी डीए मिलता है। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद कर्मियों को महंगाई भत्ते के 11 फीसदी तक बढ़ने के आसार थे। दरअसल, महामारी की वजह से सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के बकाया डीए की बढ़ोतरी को रोका है। साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किश्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए की तीन किश्तें लंबित हैं।इससे पहले शनिवार यानी 26 जून को सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने जा रहे बढ़े महंगाई भत्ते (DA) और एरियर समेत कई मुद्दों पर अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से फ्रीज चल रहे डीए को बढ़ाने और उसके पेमेंट पर चर्चा होने की बात कही गई थी।
बैठक में नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM), वित्त मंत्रालय के अधिकारी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल रहे थे। लेकिन बैठक बेनतीजा रही। जिसके बाद वित्त मंत्रालय को बयान जारी कर डीए बढ़कर मिलने की अफवाह को झूठा करार देना पड़ा।
